प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे वास्तव

अमळनेर : भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी स्थापन केलेल्या अँटी करप्शन विभागावरच आता संशयाची छाया पडू लागली आहे. ज्या यंत्रणेवर समाजाचा विश्वास आहे, त्याच यंत्रणेत काही ठिकाणी गैरप्रकार होत असल्याच्या चर्चा समोर येत आहेत. परिणामी, “रक्षकच भक्षक ठरत आहेत का?” असा थेट सवाल निर्माण झाला आहे.

राज्यातील विविध प्रकरणांकडे पाहिल्यास एक बाब सातत्याने पुढे येताना दिसते—वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावाने पैसे उकळणारे पंटर, खाजगी व्यक्ती किंवा कनिष्ठ कर्मचारी पकडले जातात; मात्र संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई होताना क्वचितच दिसते. त्यामुळे कारवाईची धार केवळ खालच्या स्तरावरच का मर्यादित राहते, हा प्रश्न अधिक तीव्र होतो.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अनेक वेळा कनिष्ठ कर्मचारी “वरच्या अधिकाऱ्यांचे नाव” सांगून लाच मागतात. काही प्रकरणांमध्ये हे कर्मचारी रंगेहाथ पकडलेही जातात. परंतु, तपासाची दिशा बहुतेक वेळा त्यांच्यापर्यंतच थांबते. ज्या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा आधार घेऊन पैसे उकळले जातात, त्या अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी किंवा जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया फारशी पुढे जात नाही, अशी टीका सातत्याने होत आहे.

यातून एक गंभीर प्रश्न उभा राहतो, हे सर्व प्रकार केवळ काही कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक धाडस आहे का, की त्यामागे कोणाचा तरी मौन पाठिंबा आहे? कारण, कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे नाव वापरून वारंवार पैसे उकळणे, आणि तेही कोणतीही भीती न बाळगता, हे सहज शक्य आहे का, असा मुद्दा तज्ज्ञ उपस्थित करतात. त्यांच्या मते, अशा प्रकरणांमध्ये वरिष्ठांची थेट किंवा अप्रत्यक्ष जबाबदारी तपासणे अत्यावश्यक आहे.

दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर आणखी एक संवेदनशील प्रश्न चर्चेत आला आहे “वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंतही ‘चिरीमिरी’ पोहोचते का?” याबाबत कोणतेही ठोस पुरावे सार्वजनिकपणे उपलब्ध नसले, तरी अशा चर्चांमुळे विभागाच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे या सर्व बाबींची निष्पक्ष, पारदर्शक आणि स्वतंत्र चौकशी होणे ही काळाची गरज बनली आहे.
कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांवर समाजाचा विश्वास टिकून राहणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. जर भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणेतच पारदर्शकतेचा अभाव जाणवू लागला, तर संपूर्ण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता असते. “रक्षकच भक्षक” अशी भावना बळावल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.

निष्कर्षतः , भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा प्रभावी आणि विश्वासार्ह ठेवायचा असेल, तर कारवाई केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित न ठेवता, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. यासाठी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी यंत्रणा अधिक सक्षम करणे, तसेच प्रत्येक स्तरावर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे, हीच काळाची खरी गरज आहे.