बलात्कार पीडितांना जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी अधिक फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची मागणी
आधार संस्थेची दिल्लीत मागणी
अमळनेर : इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शनच्या अलीकडील अहवालानुसार, फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट ही बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहेत.
दिल्ली येथे नुकत्याच आयोजित केलेल्या तीन दिवसीय कार्यशाळेत अहवालाचे अनावरण करण्यात आले. बाल अधिकार कार्यकर्ते आणि चाइल्ड मॅरेज फ्री इंडियाचे संस्थापक भूवन रिभू म्हणाले की, “बलात्कार आणि बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणांमध्ये भारत दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या न्यायाच्या मुद्द्यांकडे वाटचाल करत आहे. हेच ते निर्णायक क्षण आहेत जेव्हा आपल्याला आपल्या महिला आणि मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी गुंतवणूक करावी लागेल, प्रलंबित सर्व प्रकरणे तीन वर्षांत मिटवण्यासाठी 1000 नवीन फास्ट ट्रॅक कोर्ट निर्माण करणे आवश्यक आहे. हे फक्त पीडितांना न्यायच देणार नाही तर समाजात कायदेशीर प्रतिबंधक उपायांचा प्रसार करून पुनर्वसन आणि भरपाई देखील प्रदान करेल.”
चाइल्ड मॅरेज फ्री इंडिया ही 200 संस्था आणि 400+ जिल्ह्यांमधील बालविवाह विरोधातील राष्ट्रीय मोहीम सुरू आहे व इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन आणि आधार बहुउद्देशीय संस्था अमळनेर हे जळगाव जिल्ह्याचे भागीदार आहेत.
अहवालात देशातील प्रलंबित बलात्कार आणि POCSO प्रकरणे सोडवण्यासाठी 1000 अधिक फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे.
सदर अहवाल आणि त्याचे निष्कर्ष दाखवत, आधार बहुउद्देशिय संस्थेचे संचालक डॉ. भारती पाटील, रेणू प्रसाद म्हणाले की, पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना शांत राहण्याऐवजी न्याय मिळवून देण्याचे काम आम्ही अथकपणे करत आहोत. पण कडवे सत्य असे आहे की, त्यांची न्यायासाठीची ही चाचणी कधी – कधी अपराधापेक्षा जास्त कालावधीची ठरते. हा अहवाल स्पष्टपणे दर्शवतो की अधिक फास्ट ट्रॅक न्यायालयांद्वारे, आपल्या मुलांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना लवकर न्याय मिळेल. आम्ही सरकारला आमच्या राज्यासाठी निर्दिष्ट सर्व फास्ट ट्रॅक कोर्ट कार्यान्वित करण्याचे आणि नवीन न्यायालये स्थापन करण्याचे आवाहन करतो. न्याय उशिरा मिळणे म्हणजे न्याय न मिळणे, आणि या प्रतिक्षेची साखळी संपलीच पाहिजे
अहवालाच्या शिफारसींमध्ये प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी निर्भया फंडातील ₹1,700 कोटींचा वापर करून अतिरिक्त फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करणे आणि चालवणे, उच्च न्यायालयांमध्ये दीर्घकाळ चालणाऱ्या प्रकरणांना प्रतिबंध करण्यासाठी अपील आणि सुनावणीसाठी कालमर्यादा ठरवणे, आणि बलात्कार व POCSO प्रकरणांतील निर्दोषता आणि शिक्षा यांची रिअल-टाइम माहिती संपूर्ण देशभर उपलब्ध करणे यांचा समावेश आहे. यावेळी दिल्ली येथे कार्यशाळेत आधार संस्थेचे पदाधिकारी भारती पाटील, प्रा. विजय वाघमारे, रेणू प्रसाद यांनी सहभाग नोंदवला.
