शेतकरी दाखला देतांना तहसीलदार झोपले होते का ?
तालुक्यात अनेक बोगस शेतकरी दाखले ; मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याची शक्यता

अमळनेर : तालुक्यात बोगस शेतकरी दाखले असल्याची माहिती समोर आली आहे. अमळनेर तहसीलदार यांच्या मार्फत शेतकरी दाखले निर्गमित करण्यात आले आहेत. शेती खरेदी विक्री, शेतीविषयक लाभ अशा अनेक कामांसाठी शेतकरी दाखल्याची वापर केला जातो. मात्र शेतकरी नसलेल्या लोकांना शेतकरी दाखला दिला गेल्याने बोगस शेतकरी – शेती विषयक लाभ घेत असून अनेक खरे शेतकरी लाभापासून वंचित राहिलेले आहेत.
या बाबत सविस्तर वृत्त असे की, शेती खरेदी विक्री किंवा शेतीविषयक लाभ यांसह अनेक बाबीसाठी शासनाने शेतकरी दाखला देणे सुरू केले होते. सेतू सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून ह्या दाखल्यांचे प्रस्ताव तहसीलदार यांच्याकडे पाठवले जात असतात. मात्र हे दाखले देतांना अमळनेर तालुक्यात मोठा घोळ झाला असल्याचे उघड झाले आहे. ज्यांच्या नावावर शेती नाही अशा लोकांना शेतकरी असल्याचा दाखला देण्यात आले असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष बाब म्हणजे हे दाखले तहसीलदार यांच्या कडून निर्गमित करण्यात आले आहेत. शेतकरी दाखला देतांना चार प्रकारचे कागदपत्रे लागत असतात त्यात प्रामुख्याने आधार कार्ड, शिधापत्रिका, 7/12 व 8 नंबर उतारा, स्टॅम्प हे किंवा त्यासमान कागदपत्रे तसेच मंडळ अधिकारी यांचा अहवाल आवश्यक असतो. मात्र एवढी कागदपत्रे तपासून देखील शेतकरी दाखला कसा दिला जातो हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शेतकरी दाखल्यावर गाव, गट क्रमांक यांसह सर्व माहिती 7/12 नुसार आहे. मात्र त्यावरील खातेदार हा शेतकरी दाखल्यावर नाव असणारा व्यक्ती नसून इतर दुसरा व्यक्ती असल्याचे पुरावे दिव्य लोकतंत्रच्या हाती आले आहेत.
दरम्यान शेतकरी दाखले देतांना तहसीलदार झोपले होते का ? त्यांनी कागदपत्रे तपासले नसतील का ? आणि तपासले असतील तरी दाखले कसे दिले ? असे अनेक सवाल उपस्थित होत आहेत.
तर अमळनेर तहसीलदार यांना तहसीलदार पदाचा कारभार सांभाळता येत नसून ते या पदासाठी “ना-लायक” असल्याने त्यांची योग्य ती चौकशी करून त्यांना घरी पाठवण्याची सोय राज्य शासनाने करावी अशी मागणी बुद्धिजीवी अमळनेरकरांनी केली आहे. व हे बोगस शेतकरी दाखले देतांना मोठा आर्थिक व्यवहार झाला असल्याची शक्यता असून लाख-लाख रुपयांचा आर्थिक व्यवहाराची चर्चा देखील दबक्या आवाजात तालुक्यामध्ये सुरू आहे. याचीही चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे व्हावी अशी मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात येणार आहे.
या सर्व प्रकरणांमध्ये संबंधीत सेतू सुविधा चालक दलालाची भूमिका साकारत असल्याची शक्यता असून याबाबत दिव्य लोकतंत्र लवकरच वृत्त प्रकाशित करणार आहे.
