400 लाभार्थ्यांचे थम घेऊन शासन व लाभार्थ्यांची फसवणूक झाल्याबाबत कारवाई कधी

अमळनेर : तालुक्यातील रेशन वितरणातील कथित गैरप्रकाराने आता नवे वळण घेतले आहे. खासगी गोदामात शासकीय रेशनचा धान्यसाठा आढळून आल्यानंतर गोसावी बंधूंविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असला, तरी तब्बल ४०० लाभार्थ्यांचे बायोमेट्रिक ‘थम’ घेऊन त्यांना धान्य न दिल्याच्या मूळ तक्रारीचे काय? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

नगाव बु. व नगाव खुर्द येथील रेशन दुकानांबाबत सुरुवातीला ग्रामस्थांकडून गंभीर तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. लाभार्थ्यांचे अंगठे घेतले जातात; मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्या हक्काचे रेशन दिले जात नाही, असा आरोप करण्यात आला होता. या तक्रारीत सुमारे ४०० लाभार्थ्यांचा उल्लेख असल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले होते.

दरम्यान, त्यानंतर खासगी गोदामात रेशनचा शासकीय धान्यसाठा ठेवण्यात आल्याची स्वतंत्र तक्रार पुढे आली. प्रशासनाने केलेल्या तपासणीत खासगी गोदामात शासकीय धान्यसाठा आढळून आला आणि तो जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी प्रमोदपुरी रामपुरी गोसावी आणि प्रवीण रामपुरी गोसावी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

गुन्हा दाखल झाला; पण मूळ प्रश्न अनुत्तरित?

खासगी गोदामात शासकीय धान्य सापडणे हा गंभीर प्रकार आहेच; मात्र त्याचवेळी ४०० लाभार्थ्यांचे थम नेमके कोणत्या व्यवहारासाठी घेण्यात आले, त्या थमच्या आधारे किती धान्य वितरित झाल्याची नोंद झाली आणि प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या हातात किती धान्य पोहोचले, याची स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.

कारण खासगी गोदामातील धान्य जप्त करून संबंधितांवर गुन्हा दाखल झाल्याने एक प्रकरण पुढे आले असले, तरी बायोमेट्रिक नोंदींचा प्रश्न त्यापेक्षा वेगळा आणि तितकाच गंभीर आहे.

‘डेटा दिला नाही’ तर पॉस मशीनमध्ये गेला कसा?

या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येत आहे. शासकीय धान्य गोदाम व्यवस्थापनाकडून संबंधित डेटा दिला गेला नव्हता, अशी भूमिका असल्यास रेशन दुकानदाराच्या पॉस मशीनमध्ये त्या धान्याशी संबंधित डेटा कसा उपलब्ध झाला? आणि त्या आधारे लाभार्थ्यांचे बायोमेट्रिक थम कसे घेण्यात आले? हा प्रश्न केवळ तांत्रिक नसून संपूर्ण रेशन वितरण व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेशी संबंधित आहे.

डेटा उपलब्ध नव्हता, तर पॉस मशीनवर व्यवहार कसा झाला? व्यवहार झाला, तर लाभार्थ्यांचा थम कसा नोंदवला गेला? थम नोंदवला गेला, तर धान्य प्रत्यक्ष कोणाला आणि किती दिले गेले ? आणि धान्य दिले नसेल, तर त्या व्यवहाराची नोंद कशी झाली? या प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत चौकशीतून समोर येणे गरजेचे आहे.

पॉस मशीन, बायोमेट्रिक आणि प्रत्यक्ष धान्याचा ताळमेळ तपासा

या संपूर्ण प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी केवळ रेशन दुकानातील स्टॉक तपासणे पुरेसे ठरणार नाही. संबंधित दुकानांच्या पॉस मशीनमधील व्यवहारांचा डिजिटल डेटा, प्रत्येक लाभार्थ्याचे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, धान्याची शासकीय गोदामातून झालेली उचल, वाहतूक नोंदी आणि प्रत्यक्ष वितरण यांचा ताळमेळ लावणे आवश्यक आहे.

विशेषतः ४०० लाभार्थ्यांची यादी तयार करून त्यांच्या प्रत्यक्ष जबाबांची नोंद केली, तर ‘थम घेतला’ आणि ‘धान्य मिळाले’ यातील अंतर स्पष्ट होऊ शकते.

मुख्य विषयाला बगल दिली जातेय का?

खासगी गोदामात शासकीय धान्य सापडल्याने त्यावर गुन्हा दाखल होणे ही कारवाई महत्त्वाची आहे. मात्र, याच कारवाईच्या आड ४०० लाभार्थ्यांच्या मूळ तक्रारीचा तपास दुर्लक्षित तर होत नाही ना? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

ग्रामस्थांनी केलेली मूळ तक्रार जर बायोमेट्रिक घेऊन धान्य न दिल्याची असेल, तर त्या प्रत्येक व्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी होणे अपेक्षित आहे. खासगी गोदामातील धान्याचा हिशोब आणि ४०० लाभार्थ्यांच्या थमचा हिशोब हे दोन स्वतंत्र मुद्दे असून, दोन्हींची उत्तरे मिळाल्याशिवाय प्रकरणाचा संपूर्ण तपास झाला असे म्हणता येणार नाही.

प्रशासनाने स्पष्ट करावे

आता पुरवठा विभागासमोर काही थेट प्रश्न उभे आहेत की,  ४०० लाभार्थ्यांचे बायोमेट्रिक थम नेमके कोणत्या व्यवहारासाठी घेण्यात आले?, त्या व्यवहारांची पॉस मशीनमधील नोंद काय आहे ?, संबंधित धान्याचा डेटा पॉस मशीनमध्ये कसा उपलब्ध झाला?, प्रत्येक लाभार्थ्याला प्रत्यक्ष किती धान्य देण्यात आले?, धान्य न मिळाल्याचे सांगणाऱ्या लाभार्थ्यांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत का?, शासकीय गोदामातील उचल आणि पॉस मशीनवरील वितरण यांचा ताळमेळ बसतो का?, खासगी गोदामात सापडलेला साठा आणि लाभार्थ्यांच्या नावावर झालेल्या व्यवहारांचा काही संबंध आहे का? , रेशनचा साठा खासगी गोदामात सापडला, गुन्हा दाखल झाला; पण ४०० लाभार्थ्यांच्या थमचा हिशोब अजून बाकी आहे. त्यामुळे आता केवळ गुन्हा दाखल करण्यापुरती कारवाई न राहता ‘गोदामातून धान्य निघाले कुठे, पॉस मशीनमध्ये डेटा आला कसा आणि लाभार्थ्यांच्या थमच्या बदल्यात धान्य गेले कुठे?’ या संपूर्ण साखळीचा तपास होणे आवश्यक आहे.

दिव्य लोकतंत्रने यापूर्वी खासगी गोदामातील रेशनच्या साठ्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर शासकीय धान्यसाठा जप्त होऊन गुन्हा दाखल झाला. आता पुढचा आणि अधिक महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, ४०० लाभार्थ्यांच्या हक्काच्या धान्याचा आणि त्यांच्या बायोमेट्रिक व्यवहारांचा संपूर्ण हिशोब प्रशासन कधी जनतेसमोर ठेवणार?