FDA चे जळगाव जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष? जिल्हाभर बिनधास्त सुरू गुटखा, भेसळ आणि निकृष्ट खाद्यपदार्थांचा व्यवसाय
कारवाई निवडकच? अधिकारी नेमके करतात तरी काय? कथित हप्तेखोरीच्या चर्चेने अन्न व औषध प्रशासन पुन्हा चर्चेत
जळगाव | विशेष प्रतिनिधी
नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाच्या कार्यपद्धतीवर जळगाव जिल्ह्यात गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. अनेक तालुक्यांत गुटखा, विमल, तंबाखूजन्य पदार्थ, संशयास्पद दर्जाचे दूध, भेसळयुक्त दुग्धजन्य पदार्थ तसेच निकृष्ट दर्जाच्या खाद्यपदार्थांची विक्री सर्रास सुरू असल्याचे चित्र असताना विभागाकडून अपेक्षित प्रमाणात कारवाई होत नसल्याचा आरोप होत आहे.
जिल्ह्यातील बाजारपेठांमध्ये अनेक पानटपऱ्या, किराणा दुकाने तसेच इतर व्यावसायिक आस्थापनांवर सहज उपलब्ध होणाऱ्या तंबाखूजन्य पदार्थांबाबत नागरिक वारंवार प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. अनेकदा स्थानिक पातळीवर तक्रारी करूनही ठोस कारवाई होत नसल्याची भावना नागरिक व्यक्त करतात.
दुसरीकडे, हॉटेल, ढाबे, बेकरी, मिठाई दुकाने आणि फास्ट फूड सेंटरमध्ये वापरले जाणारे खाद्यतेल, कालबाह्य साहित्य, स्वच्छतेचा अभाव आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन याबाबत वेळोवेळी तक्रारी समोर येतात. मात्र, अशा ठिकाणी नियमित तपासणी, नमुने संकलन आणि दंडात्मक कारवाईचे प्रमाण अत्यल्प असल्याची चर्चा आहे.
ग्रामीण भागात दूध भेसळीच्या तक्रारी सातत्याने होत असतानाही व्यापक तपासणी मोहीम राबविल्याचे चित्र दिसत नाही. जिल्ह्यात दरमहा किती दूधाचे नमुने तपासले जातात, किती अन्नपदार्थ प्रयोगशाळेत पाठवले जातात आणि त्यापैकी किती दोषी आढळतात, याबाबतची माहिती सार्वजनिक होत नसल्याने पारदर्शकतेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, कारवाईच्या भीतीचा वापर करून काही ठिकाणी कथित आर्थिक व्यवहार होत असल्याची चर्चा जिल्हाभर सुरू आहे. काही व्यापाऱ्यांकडून अधिकाऱ्यांच्या कथित “हप्त्यात वाढ” झाल्याचे दावेही केले जात आहेत. या याबाबत पुरावे दिव्य लोकतंत्रकडे सुरक्षित असुन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र चौकशीकरुन संबंधीत अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
नागरिकांचा प्रश्न सरळ आहे : जर विभाग नियमितपणे कार्यरत असेल, तर प्रतिबंधित किंवा संशयास्पद पदार्थांची विक्री इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कशी सुरू आहे? दररोज हजारो ग्राहकांना खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या आस्थापनांची तपासणी किती वेळा केली जाते? दोषींवर किती गुन्हे दाखल झाले? किती परवाने निलंबित करण्यात आले? या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जळगाव जिल्ह्यात विशेष मोहीम राबवून अमळनेरसह सर्व तालुक्यांतील दूध विक्रेते, दुग्ध व्यवसाय, हॉटेल, रेस्टॉरंट, बेकरी, मिठाई दुकाने, पानटपऱ्या आणि तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रेत्यांची व्यापक तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच तपासणी अहवाल आणि कारवाईची माहिती सार्वजनिक करून विभागाने नागरिकांचा विश्वास पुन्हा मिळवावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.
या बाबत वरिष्ठ स्तरावर कारवाईसाठी मागणी केली जाणार असून यावर अन्न व औषध प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी काय भूमिका घेतात, जिल्हाभर विशेष तपासणी मोहीम राबवली जाते का, आणि कथित गैरप्रकारांची चौकशी होते का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
