सत्तेत असणाऱ्या नगरसेवक नावेद शेख यांनी कंत्राटी कामगारांसाठी दिलेल्या निवेदनाने चर्चांना उधाण

अमळनेर  : नगरपरिषदेतील घंटागाडी कर्मचाऱ्यांच्या पीएफचा मुद्दा सध्या चर्चेत आला आहे. कंत्राटी कामगारांच्या हक्काच्या पैशांबाबत पारदर्शकता असावी, ही अपेक्षा योग्यच आहे. मात्र या विषयावर काही लोकप्रतिनिधींकडून घेतली जाणारी भूमिका पाहता, हा प्रश्न खरोखर कामगारांच्या हितासाठी मांडला जात आहे की केवळ प्रसिद्धीसाठी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नगरपरिषदेत स्वतःची सत्ता असताना प्रशासनाला निवेदन देण्याची गरज का भासावी, हा मुद्दा शहरात चर्चेचा विषय बनला आहे. सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना सभागृहात प्रश्न उपस्थित करण्याचा, ठराव मांडण्याचा आणि प्रशासनाकडून थेट उत्तरदायित्व निश्चित करण्याचा अधिकार असतो. अशा परिस्थितीत निवेदन देऊन प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न हा केवळ राजकीय दिखावा असल्याची टीका होत आहे.

घंटागाडी कर्मचाऱ्यांच्या पीएफसारखा संवेदनशील विषय हा केवळ पत्रव्यवहार किंवा निवेदनापुरता मर्यादित राहू नये. जर खरोखरच कंत्राटदारांकडून अनियमितता होत असेल, तर त्याची अधिकृत चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे हेच प्रशासन आणि सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे. कामगारांच्या हक्काच्या पैशांवर कुणीही डल्ला मारत असेल, तर त्यावर ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

परंतु दुसरीकडे, कामगारांच्या प्रश्नावर राजकीय श्रेय घेण्याची स्पर्धा सुरू झाली, तर त्याचा खरा तोटा कामगारांनाच सहन करावा लागतो. त्यामुळे अशा गंभीर विषयावर राजकारण करण्यापेक्षा पारदर्शक आणि ठोस कार्यवाही करण्याची अपेक्षा शहरातील नागरिक व्यक्त करत आहेत.
लोकप्रतिनिधींची खरी कसोटी ही निवेदन देण्यात नसून, प्रत्यक्ष निर्णय घेऊन समस्या सोडवण्यात असते. त्यामुळे घंटागाडी कर्मचाऱ्यांच्या पीएफचा प्रश्न केवळ चर्चेपुरता न राहता, त्यावर ठोस आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना होणे हीच आजची खरी गरज आहे.