प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह

अमळनेर : तालुक्यातील मंगरूळ ग्रामपंचायत हद्दीत उभारण्यात आलेल्या मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पाबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर घरे बांधण्यात आली, अनेक घरे विक्रीही झाली; मात्र या संपूर्ण प्रकल्पाबाबत ग्रामपंचायतीकडे कोणतीही अधिकृत नोंद किंवा पत्रव्यवहारच नसल्याचा दावा ग्रामपंचायतीकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात नेमके नियमांचे पालन झाले का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

माहितीनुसार, संबंधित गटावरील जमीन बिनशेती (NA) झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर गृहबांधणी करण्यात आली. आता या वसाहतीत अनेक कुटुंबे वास्तव्यास येत आहेत. मात्र ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता नोंदीत (८ नंबर) या प्रकल्पाची नोंद झालेली नसल्याचे सांगितले जात आहे.

विशेष म्हणजे, ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की संबंधित बिल्डर किंवा विकासकाने या प्रकल्पाबाबत आजपर्यंत कोणताही अधिकृत प्रस्ताव, पत्रव्यवहार किंवा माहिती ग्रामपंचायतीकडे सादर केलेली नाही. हा दावा खरा असल्यास, स्थानिक स्वराज्य संस्थेला पूर्णपणे अंधारात ठेवून एवढा मोठा प्रकल्प कसा उभा राहिला, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ग्रामपंचायतीला माहिती न देता प्रकल्प?

ग्रामपंचायत हद्दीत उभारल्या जाणाऱ्या नव्या वसाहतींना भविष्यात पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, गटारी, मालमत्ता कर, विविध दाखले आणि इतर नागरी सुविधा देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर असते. अशा परिस्थितीत ग्रामपंचायतीलाच प्रकल्पाची माहिती नसेल, तर भविष्यात या सुविधा कशा आणि कोणत्या आधारावर उपलब्ध करून दिल्या जाणार, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.

रहिवाशांवर परिणाम होण्याची शक्यता

प्रकल्पाची अधिकृत मालमत्ता नोंद न झाल्यास घरमालकांना घरपट्टी, मालमत्ता नोंद, विविध दाखले, पाणीपुरवठा आणि इतर ग्रामपंचायतीच्या सेवांसाठी अडचणी निर्माण होऊ शकतात. बिल्डर आणि प्रशासनातील प्रक्रियेचा फटका थेट नागरिकांना बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

प्रशासनाने भूमिका स्पष्ट करावी

या प्रकरणात संबंधित प्रकल्पासाठी कोणत्या प्राधिकरणाकडून परवानग्या घेण्यात आल्या, ग्रामपंचायतीला माहिती देणे आवश्यक होते का, तसेच मालमत्ता नोंदीची प्रक्रिया का पूर्ण झाली नाही, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

तसेच, या संपूर्ण प्रकरणात बिल्डर, ग्रामपंचायत आणि संबंधित प्रशासकीय विभागांची जबाबदारी निश्चित करून वस्तुस्थिती नागरिकांसमोर मांडावी, अशी मागणीही जोर धरत आहे.

(संबंधित बिल्डरची भूमिका अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. त्यांची बाजू मिळाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.)