शेतकऱ्यांना तात्काळ पिकविम्याचा लाभ द्या…
कृषिभूषण साहेबराव पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
अमळनेर : पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम २०२३ मधील शेतकऱ्यांना तात्काळ पिकविम्याचा लाभ द्या अशी मागणी कृषिभूषण साहेबराव पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
त्यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम – २०२३ मधील पिकांचा उत्पन्नावर आधारीत जळगाव जिल्ह्यातील ४ लक्ष, ५६ हजार, १२८ शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला होता, त्यापैकी ओरिएंटल इंडीया इन्शुरन्स विमा कंपनीने ३ लक्ष, ८७ हजार, ९७३ विमाधारक शेतकरी पात्र केले असून त्यासाठी इन्शुरन्स कंपनीमार्फत रुपये ५२३ कोटी, २८ लक्ष, ५ हजार, ३८९ एवढ्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री मा.ना.श्री. गुलाबराव पाटील यांनी जिल्हाधिकारी व कृषि विभागासोबत वेळोवेळी बैठका घेवून कंपनीला निर्देश दिले होते. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सदर रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तालुकानिहाय पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यासाठी शासनाने विमा कंपनीकडे वर्ग करण्याची मागणी केली. हि रक्कम ऑगस्ट अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल अशी बातमी जिल्ह्यातील वृत्तपत्रातून देण्यात आलेली होती. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार अशी अपेक्षा होती.
तथापि, गेल्या वर्षाच्या पंतप्रधान खरीप पिक विमा योजनेत जळगाव जिल्ह्यासाठी ओरिएंटल इंडीया इन्शुरन्स विमा कंपनीला कंत्राट देण्यात आला होता. जळगाव जिल्ह्यासाठी नुकसान भरपाईचा दावा ११० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने नियमानुसार उर्वरीत रक्कम राज्य सरकारने देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार ओरिएंटल इंडीया इन्शुरन्स विमा कंपनीला राज्य शासनाकडून रु. ४४९ कोटी एवढी रक्कम मिळावी. यासाठी, पाठपुरावा सुरु असून ही रक्कम मिळाल्यावर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट रक्कम वर्ग करण्यात येईल असे विमा कंपनीचे म्हणणे आहे.
त्यानुसार “खरीप हंगाम – २०२३” पंतप्रधान पिक विमा योजनेअंतर्गत ३ लक्ष, ८७ हजार, ९२३ पात्र शेतकऱ्यांना “खरीप हंगाम – २०२४” अखेरपर्यंतही मदत न मिळाल्यामुळे आणि “खरीप हंगाम – जून ते सप्टेंबर – २०२४” आजपर्यंत सरासरीपेक्षा अधिक व सततचा पाऊस यामुळे कापसासह सर्व पिके वाया गेल्यामुळे गतवर्षी दुष्काळ असूनही शासनाने “दुष्काळसदृश्य परिस्थिती” जाहिर केली होती अन यावर्षी अतिवृष्टीसह सततच्या पावसाने “खरीप हंगाम – २०२४” हातातून गेल्यामुळे शेतकरी पुन्हा एकदा हताश झाला असून दुहेरी संकटात सापडला आहे.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम २०२३ मधील पात्र शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून उर्वरित बंधनकारक रक्कम नियमानुसार “आवश्यक बाब” म्हणून प्राधान्याने विमा कंपनीकडे वर्ग करावयाची आवश्यक कारवाही व खरीप हंगाम – २०२४ साठीच्या उपाययोजनांसह शेतकऱ्याची शासनाप्रती असंतोषाची व नाराजीची झालेली भावना दूर करण्यासाठी शासनाने खंबीरपणे उभे राहण्याची आवश्यकता आहे असे विनंतीपर पत्र कृषिभूषण साहेबरोब पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे.
