डंपर, ट्रॅक्टर, जेसीबी पकडले… अन् तोडपाणी करून सोडले?
चोपडा रोडवरील कारवाईनंतर आर्थिक तडजोडीची चर्चा
शासनाच्या महसुलावर पाणी की कुणाच्या खिशात भर?

अमळनेर : शहरातील चोपडा रोडवर मंगळवारी सकाळी अवैध मुरूम उत्खनन करून वाहतूक करणारे डंपर, ट्रॅक्टर आणि जेसीबी प्रशासनाने पकडल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली होती. मात्र, या कारवाईनंतर संबंधित वाहने पुन्हा रस्त्यावर कशी आली? त्यांच्यावर नेमकी कोणती कारवाई झाली? आणि शासनाच्या तिजोरीत दंडाची रक्कम जमा झाली का? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत. त्यातच संबंधित वाहनधारकांशी आर्थिक तडजोड अर्थात ‘तोडपाणी’ झाल्याची चर्चा सुरू झाल्याने या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले आहे.

सकाळी प्रशासनाने वाहने पकडल्याचे प्रत्यक्षदर्शी सांगतात; तर काहींनी त्याचे फोटो व व्हिडिओ देखील दिव्य लोकतंत्रला दिले आहेत. मात्र त्यानंतर जप्तीची अधिकृत नोंद, दंडवसुली किंवा कायदेशीर कारवाईचा तपशील कुठेही स्पष्टपणे समोर आलेला नाही. पकडलेली वाहने सोडून देण्यात आल्याचे काहींकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे ही वाहने कोणत्या नियमांनुसार सोडण्यात आली आणि त्यासाठी शासनाचा दंड वसूल करण्यात आला होता का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक गंभीर चर्चा म्हणजे संबंधितांशी ‘तोडपाणी’ झाल्याची. जर ही चर्चा खरी असेल, तर शासनाच्या तिजोरीत जमा व्हायला हवा असलेला दंड नेमका कुठे गेला? वाहनमालकांकडून अधिकृत दंड वसूल झाला की आर्थिक तडजोडीतून प्रकरण मिटवण्यात आले? असा संशय नागरिकांकडून व्यक्त केला जात आहे. अर्थात, या कथित आर्थिक तडजोडीला अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे या चर्चेतील सत्यता तपासण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासनाची आहे.
अवैध मुरूम उत्खनन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाने वाहने पकडली असेल, तर त्याचा कायदेशीर शेवटही झाला पाहिजे. केवळ वाहने पकडून नंतर सोडून देण्याचा प्रकार घडला असेल, तर त्यामागचे कारण जनतेला समजले पाहिजे. वाहनांची जप्ती नोंद, दंडाच्या पावत्या, शासकीय चलन आणि वाहने सोडण्यासंबंधीचे आदेश सार्वजनिक केल्यास या प्रकरणातील अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतात.
संबंधित अधिकारी आणि प्रशासनाने या कथित तोडपाणीच्या चर्चेवर खुलासा करावा. कारवाईत किती वाहने पकडली, किती दंड आकारला, किती रक्कम शासनाच्या खात्यात जमा झाली आणि वाहने सोडण्याचा निर्णय कोणी घेतला, याचा स्पष्ट हिशेब जनतेसमोर मांडावा.
कारवाई अवैध मुरूम उत्खननाविरोधात होती की पकडलेल्या वाहनधारकांशी तडजोड करून प्रकरण मिटवण्यासाठी? हा प्रश्न आता चर्चेचा विषय बनला आहे. शासनाच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेकडूनच जर पारदर्शकता दिसत नसेल, तर नागरिकांनी कोणाकडे दाद मागायची?
या कारवाईचे पुढे नेमके काय झाले? कथित तोडपाणीच्या चर्चेत कितपत तथ्य आहे? पकडलेली वाहने कोणाच्या आदेशाने सोडण्यात आली आणि शासनाच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या दंडाचा हिशेब काय आहे? या संपूर्ण प्रकरणाचा छडा ‘दिव्य लोकतंत्र’ लवकरच लावेल!
