शरद पाटील यांच्या मृत्यूप्रकरणी अधिकाऱ्यांना जाब

नगाव ग्रामस्थांचे ठिय्या आंदोलन

आमदार अनिल पाटलांचा हिवाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाचा इशारा!

अमळनेर : साक्ष दिल्याच्या रागातून शरद रतन पाटील यांना डंपरखाली चिरडून ठार मारल्याच्या गंभीर घटनेनंतरही संबंधित आरोपींना अटक होत नसल्याने आणि अवैध वाळू-मुरूम वाहतुकीतील वाहने जप्त केली जात नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याची माहिती असूनही वेळीच कारवाई झाली असती, तर कदाचित शरद पाटील यांचा जीव वाचला असता, अशी संतप्त भावना नगाव ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. पोलिस आणि महसूल विभागाच्या कथित निष्क्रियतेचा निषेध करण्यासाठी गुरुवारी नगाव ग्रामस्थांनी अमळनेर प्रांताधिकारी कार्यालयावर ठिय्या आंदोलन केले. आरोपींना तातडीने अटक करावी, अवैध वाळू व मुरूम वाहतुकीतील वाहने जप्त करावीत आणि संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशा प्रमुख मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

शरद पाटील यांच्या मृत्यूमागील घटनाक्रम जितका गंभीर आहे, तितकीच गंभीर बाब म्हणजे त्यांना यापूर्वी जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. विरोधात साक्ष दिल्याच्या कारणावरून त्यांना रस्त्यावर चिरडून टाकण्याची धमकी देण्यात आली होती. ही बाब समोर आल्यानंतरही संबंधित व्यक्तींविरोधात वेळीच प्रतिबंधात्मक कारवाई झाली का? संभाव्य धोका पोलिसांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला होता का? धमकी देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी कोणाची होती? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. धमक्यांकडे गांभीर्याने पाहिले गेले असते, तर पुढील अनर्थ टाळता आला असता का, याचीही निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.

यासोबतच अवैध वाळू आणि मुरूम वाहतुकीचा प्रश्नही पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. परिसरात अवैध वाहतूक सुरू असल्याच्या तक्रारी असतानाही महसूल विभाग आणि संबंधित यंत्रणांनी वाहने जप्त करण्यासाठी ठोस कारवाई का केली नाही? अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांनी नेमकी कोणती पावले उचलली? प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळेच अशा घटनांना बळ मिळत आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे आता जनतेला हवी आहेत.

शरद पाटील यांच्या मृत्यूनंतर संबंधित व्यक्तींविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असला, तरी आरोपींना अटक झालेली नसल्याच्या मुद्द्यावर ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गुन्हा दाखल होऊनही आरोपी मोकाट फिरत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे केवळ गुन्हा दाखल करून प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही, तर आरोपींना अटक करणे, अवैध वाहतुकीला आळा घालणे आणि साक्षीदारांच्या सुरक्षिततेची हमी देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी ठणकावून सांगितले.

दरम्यान, आमदार अनिल पाटील यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन ग्रामस्थांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. त्यांनी संबंधित प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य ती कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या. यावेळी त्यांनी ‘दिव्य लोकतंत्र’शी बोलताना प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

आमदार अनिल पाटील म्हणाले की, सदर घटना घडल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आपण जिल्हाधिकारी जळगाव आणि पोलीस अधीक्षक जळगाव यांच्याशी चर्चा करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांना या प्रकरणात आवश्यक कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, वरिष्ठ स्तरावरून सूचना देऊनही संबंधित यंत्रणांकडून अपेक्षित कारवाई झाली नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.

महसूल मंत्र्यांशीदेखील या विषयावर चर्चा करून कारवाईची मागणी केली होती. तरीसुद्धा पोलीस विभागाकडून उचित कारवाई झालेली नाही, अशी खंत आमदार पाटील यांनी व्यक्त केली. या संपूर्ण प्रकरणात केवळ आरोपीच नव्हे, तर कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

येत्या हिवाळी अधिवेशनात या प्रकरणातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित करणार असून, कर्तव्यात कसूर केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करणार आहे. तसेच गृहमंत्र्यांना याप्रकरणी जाब विचारणार असल्याचा इशाराही आमदार अनिल पाटील यांनी दिला.

आता प्रश्न केवळ आरोपींच्या अटकेचा राहिलेला नाही, तर प्रशासनाच्या जबाबदारीचाही आहे. एखाद्या नागरिकाला जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत असताना त्याच्या संरक्षणासाठी यंत्रणा काय करत होती? अवैध वाळू-मुरूम वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेले विभाग नेमके काय करत होते? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनांनंतरही कारवाई का झाली नाही? या प्रश्नांची उत्तरे मिळालीच पाहिजेत.

नांद्रीतील घटना ही केवळ एका व्यक्तीच्या हत्येची घटना म्हणून पाहून चालणार नाही. ती साक्षीदारांच्या सुरक्षिततेचा, अवैध गौण खनिज वाहतुकीचा आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचा गंभीर प्रश्न आहे. आरोपींना अटक, संबंधित वाहनांची जप्ती, धमक्यांची चौकशी आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होईपर्यंत हा लढा थांबणार नाही, असा निर्धार नगाव ग्रामस्थांनी आंदोलनातून व्यक्त केला आहे.