परीक्षेच्या काळात शाळांवर सील; शासकीय धोरणालाच हरताळ

अमळनेर : एकीकडे सरकार “शिक्षण हा मूलभूत हक्क” असल्याचे सांगते, तर दुसरीकडे स्थानिक प्रशासन ऐन परीक्षांच्या काळात शाळांवर सील ठोकून त्या धोरणालाच हरताळ फासत आहे. हा विरोधाभास आता उघडपणे समोर आला आहे.

“प्रत्येक विद्यार्थ्याला अखंड व निर्बाध शिक्षण” ही शासनाची स्पष्ट भूमिका असताना, परीक्षांच्या तोंडावर शाळा बंद करणे म्हणजे थेट त्या धोरणाची पायमल्लीच ठरते. थकबाकी वसुली महत्त्वाची असली तरी, ती विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर पाय ठेवूनच का करायची, हा सरळ सवाल आहे.
प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे वेळापत्रक बिघडले, अभ्यासावर परिणाम झाला आणि मानसिक तणाव वाढला. वर्षभर मेहनत घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा हा निर्णायक टप्पा असतो, आणि अशा वेळी शाळांना कुलूप लावणे म्हणजे त्यांच्या मेहनतीवर पाणी फेरण्यासारखेच आहे.

शासकीय धोरणांमध्ये “विद्यार्थी हित प्रथम” असे स्पष्ट नमूद असताना, स्थानिक पातळीवर मात्र त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसते. जर धोरणे फक्त कागदावरच राहणार असतील, तर अशा घोषणांचा नेमका उपयोग काय?
पालक आणि नागरिक यांच्यातही संतापाची लाट आहे. “कर वसुलीसाठी पर्याय होते, पण शाळा बंद करण्याचा निर्णय हा सर्वात सोपा आणि चुकीचा मार्ग निवडला गेला,” अशी टीका होत आहे.

खरे पाहता, प्रशासनाने थकबाकीदारांवर इतर कायदेशीर मार्गांनी कारवाई करू शकली असती. पण त्याऐवजी थेट शाळांवर कारवाई करून विद्यार्थ्यांनाच वेठीस धरणे, ही संवेदनशीलतेच्या पूर्ण अभावाची निशाणी आहे.

एकंदरीत, “शिक्षणाला प्राधान्य” देण्याचे शासनाचे धोरण आणि प्रत्यक्षात घेतले जाणारे निर्णय यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक असल्याचे या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे. आता तरी प्रशासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करत, विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत निर्णयाचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे— अन्यथा “शिक्षण प्रथम” ही घोषणा केवळ घोषणाच राहील.