अखेर ‘दिव्य लोकतंत्र’च्या पाठपुराव्याला यश! ; मांडळ येथील पांझरा नदीत जाणारे अवैध वाळू वाहतुकीचे रस्ते प्रशासनाकडून खोदले

0
IMG-20261119-WA0029

मांडळ येथील पांझरा नदीत जाणारे अवैध वाळू वाहतुकीचे रस्ते प्रशासनाकडून खोदले

जिल्हाधिकारी रोहन घुगे आणि प्रांताधिकारी मयूर भंगाळे यांच्या आदेशाने धडक कारवाई

 

 

अमळनेर : मांडळ येथील पांझरा नदीपात्रातून सुरू असलेल्या कथित अवैध वाळू उपसा आणि वाळू वाहतुकीविरोधात ‘दिव्य लोकतंत्र’ने सातत्याने आवाज उठवत केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे. नदीपात्रात वाळू उपशासाठी आणि वाळू वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारे चोर रस्ते बंद करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने प्रत्यक्ष कारवाई केली असून, मांडळ येथील पांझरा नदीत उतरणारे सर्व चोर रस्ते तसेच वाळू वाहतुकीसाठी वापरले जाणारे इतर मार्ग खोदून बंद करण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी रोहन घुगे आणि प्रांताधिकारी मयूर भंगाळे यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आल्याने अवैध वाळू वाहतूकदारांना मोठा आळा बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मांडळ येथील पांझरा नदीपात्रातून होणाऱ्या कथित अवैध वाळू उपशामुळे परिसरातील सुमारे २० ते २५ गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. या नदीपात्र परिसरात अनेक गावांच्या पाणीपुरवठ्याच्या विहिरी असून, या विहिरींवर संबंधित गावांचा पाणीपुरवठा अवलंबून आहे. एकीकडे दुष्काळाचे सावट आणि दुसरीकडे नदीपात्रातून सुरू असलेला वाळू उपसा यामुळे भविष्यात भूजल पातळी खालावण्याची आणि उन्हाळ्यात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. ‘वाळू वाहतुकीने पाणीपातळी खालावत असेल, तर भर उन्हाळ्यात गावांना पाणी कुठून पाजणार, शासन मायबाप?’ असा थेट सवाल उपस्थित करत ‘दिव्य लोकतंत्र’ने हा प्रश्न सातत्याने लावून धरला होता.

या गंभीर विषयाची दखल घेत पत्रकार डॉ. समाधान मैराळे यांनी प्रांताधिकारी, तहसीलदार, संबंधित सर्कल अधिकारी आणि तलाठी यांच्याशी वारंवार दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून कथित अवैध वाळू उपशाबाबत तक्रारी केल्या होत्या. वारंवार प्रशासनाच्या निदर्शनास हा प्रकार आणूनही सुरुवातीला अपेक्षित कारवाई होत नसल्याने या प्रश्नाचा पाठपुरावा अधिक तीव्र करण्यात आला. अखेर जिल्हाधिकारी रोहन घुगे आणि प्रांताधिकारी मयूर भंगाळे यांनी या प्रकरणाची दखल घेत संबंधित यंत्रणेला कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार मांडळ येथील पांझरा नदीत उतरणारे वाळू वाहतुकीचे चोर रस्ते आणि इतर मार्ग खोदून बंद करण्यात आले.

प्रांताधिकारी मयूर भंगाळे यांनी अवैध वाळू उपसा आणि वाळू वाहतुकीविरोधात शक्य ते सर्व प्रयत्न केले जातील, अशी भूमिका घेतली आहे. यापुढे वाळू वाहतूक केल्याचे आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले असून, वाळू वाहतूक थांबवण्यासाठी तालुका प्रशासनालाही आवश्यक सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे आता केवळ रस्ते खोदून थांबण्यापेक्षा पुढील काळातही प्रत्यक्ष गस्त, तपासणी आणि कठोर कारवाई सुरू राहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

नदीपात्रात जाणारे रस्ते खोदून बंद करण्याची कारवाई ही अवैध वाळू वाहतुकीला आळा घालण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. मात्र, या कारवाईची सातत्याने अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. पुन्हा पर्यायी मार्ग तयार करून वाळू वाहतूक सुरू होऊ नये, यासाठी महसूल आणि पोलीस प्रशासनाने समन्वयाने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच नदीपात्रातील वाळू उपशावर कायमस्वरूपी नियंत्रण ठेवून संबंधित गावांच्या पाणीपुरवठा विहिरींच्या पाणीपातळीचे नियमित निरीक्षण करणेही तितकेच आवश्यक आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी घेतलेली दखल आणि प्रांताधिकारी मयूर भंगाळे यांनी दिलेले स्पष्ट आदेश यांचे निश्चितच अभिनंदन करावे लागेल. जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याशी संबंधित प्रश्नावर प्रशासनाने प्रत्यक्ष कृती करून दाखवली, ही सकारात्मक बाब आहे. विशेषतः अवैध वाळू वाहतुकीचे मार्गच बंद करण्यासाठी रस्ते खोदण्याचा निर्णय हा प्रतिबंधात्मक कारवाईचा महत्त्वाचा भाग ठरू शकतो.

‘दिव्य लोकतंत्र’ने हा विषय केवळ बातमीपुरता मर्यादित न ठेवता सातत्याने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिला. पत्रकार डॉ. समाधान मैराळे यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर प्रशासनाने प्रत्यक्ष कारवाई केल्याने या लढ्याला यश मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

अखेर प्रश्न वाळूचा नाही, तर २० ते २५ गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा आहे! आज नदीपात्रात जाणारे रस्ते खोदले गेले, उद्या अवैध वाळू वाहतूक पुन्हा सुरू होणार नाही याची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी. जिल्हाधिकारी रोहन घुगे आणि प्रांताधिकारी मयूर भंगाळे यांनी घेतलेल्या दखलीबद्दल अभिनंदन! पांझरा नदी वाचविण्याची ही मोहीम अशीच सुरू राहो, हीच अपेक्षा.

दिव्य लोकतंत्रचा पाठपुरावा सुरूच राहणार… जनहितासाठी आवाज उठवणार!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

error: Content is protected !!