अमळनेर नगर परिषदेच्या नावे बनावट बांधकाम परवानग्या
नगर परिषद हद्दीत आणि हद्दीच्या बाहेरही परवानग्या
सुमारे 60 ते 72 प्रकरणांचे गौडबंगाल

अमळनेर : नगर परिषदेत बनावट बांधकाम परवानग्यांचा गंभीर प्रकार समोर येत असल्याने शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे. नगर परिषदेच्या अधिकृत नावाचा, शिक्क्यांचा आणि अधिकाऱ्यांच्या कथित बनावट सह्यांचा वापर करून बांधकाम परवानग्या तयार करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, अमळनेर नगर परिषद हद्दीच्या आत तसेच हद्दीबाहेरही नगर परिषदेच्या नावाने बांधकाम परवानग्या दिल्याचा गंभीर आरोप होत असून, या संपूर्ण प्रकरणात अजय पाटील नामक खासगी अभियंत्याची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

या प्रकरणात तत्कालीन मुख्याधिकारी तुषार नेरकर, विद्यमान मुख्याधिकारी गणेश शिंदे तसेच संबंधित अभियंत्यांच्या कथित बनावट सह्यांचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, सुमारे 5 ते 6 डझन म्हणजेच 60 ते 72 बांधकाम परवानग्या संशयाच्या घेऱ्यात असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नगर परिषद हद्दीतील आणि हद्दीबाहेरील दोन्ही ठिकाणच्या बांधकामांना अशा परवानग्या दिल्या गेल्या असतील, तर हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून नगर परिषदेच्या अधिकारांचा आणि अधिकृत दस्तऐवजांचा गैरवापर झाल्याचा प्रश्न निर्माण होतो.

या प्रकरणाची दखल घेत संबंधित अभियंता अजय पाटील यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याच्या दृष्टीने नगर परिषद प्रशासनाकडून हालचाली सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. तसेच संबंधित व्यक्तीचा व्यावसायिक परवाना रद्द करण्याच्या दृष्टीने कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चरकडे तक्रार किंवा प्रस्ताव पाठविला असल्याचे समजते. मात्र याबाबत अधिकृत निर्णयाची पुष्टी होणे बाकी आहे.

नगर परिषदेच्या हद्दीतील आणि हद्दीबाहेरील बांधकामांना परवानग्या देताना कोणत्या नियमांचे पालन करण्यात आले? अधिकाऱ्यांच्या सह्या खऱ्या आहेत की बनावट? या परवानग्यांची अधिकृत नोंद नगर परिषदेच्या अभिलेखात आहे का? तसेच या कथित प्रकारातून कोणाला आर्थिक फायदा झाला? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. संशयित सर्व परवानग्यांची मूळ अभिलेखांशी पडताळणी करून सह्या, शिक्के, नोंदवह्या आणि संबंधित व्यवहारांची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
अमळनेर नगर परिषदेच्या नावाचा आणि अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यांचा गैरवापर झाल्याचे तपासात सिद्ध झाल्यास हा प्रकार केवळ प्रशासकीय अनियमितता न राहता गंभीर कायदेशीर प्रकरण ठरू शकतो. त्यामुळे निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आता या कथित बनावट बांधकाम परवानग्यांचे जाळे किती खोलवर पसरले आहे आणि या प्रकरणातील सत्य नेमके काय, हे चौकशीतून स्पष्ट होणार आहे.
