पांझरा नदीतील वाळू लुटली जातेय, मग भर उन्हाळ्यात २० ते २५ गावांना पाणी कुठून पाजणार, शासन मायबाप?
मांडळ गावाजवळील नदीपात्रात अवैध वाळू उपसा
प्रांताधिकारी, तहसीलदार, सर्कल व तलाठ्यांना वारंवार फोनद्वारे तक्रारी; तरीही कारवाई नाही

अमळनेर : एकीकडे दुष्काळाचे सावट, दुसरीकडे पिण्याच्या पाण्यासाठी पांझरा नदीवर अवलंबून असलेली २० ते २५ गावे आणि त्यातच नदीपात्रातून सुरू असलेला कथित अवैध वाळू उपसा! परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता नदीपात्रातील वाळूचे संरक्षण होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र वाळू उपसा आणि वाहतुकीच्या तक्रारी सुरूच असल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. आज वाळू उपसा थांबवला नाही, तर उद्या भर उन्हाळ्यात २० ते २५ गावांना पाणी कुठून पाजणार, शासन मायबाप? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे, याबाबत पत्रकार डॉ. समाधान मैराळे यांनी स्वतः प्रांताधिकारी, तहसीलदार, संबंधित सर्कल अधिकारी आणि तलाठी यांना अनेक वेळा दूरध्वनीद्वारे तक्रारी करूनही अपेक्षित कारवाई होत नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आता महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अमळनेर तालुक्यातील मांडळ गावाजवळून वाहणारी पांझरा नदी ही परिसरातील अनेक गावांसाठी जीवनवाहिनी ठरली आहे. या नदीपात्र परिसरात सुमारे २० ते २५ गावांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी विहिरी आहेत. या विहिरींच्या माध्यमातून संबंधित गावांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होते. त्यामुळे पांझरा नदीचे नैसर्गिक जलसाठे आणि भूजल पातळी टिकून राहणे या सर्व गावांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, याच नदीपात्रातून रात्रीच्या वेळी तसेच दिवसा काही काळ अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूक सुरू आहे. दुष्काळी परिस्थितीचे सावट असताना नदीपात्रातील नैसर्गिक संपत्तीचे अशा प्रकारे उत्खनन सुरू राहणे म्हणजे भविष्यातील पाणीटंचाईला आमंत्रण देण्यासारखे असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
विज्ञानाच्या दृष्टीने पाहिले तर नदीपात्रातील वाळू ही केवळ बांधकामासाठी वापरली जाणारी सामग्री नाही, तर ती नदीच्या नैसर्गिक जलचक्राचा महत्त्वाचा भाग आहे. वाळूच्या थरांमधून पाण्याचे झिरपणे, भूजलाचे पुनर्भरण आणि नदीकाठच्या विहिरींना पाणी उपलब्ध होण्याच्या प्रक्रियेत नदीपात्राची नैसर्गिक रचना महत्त्वाची भूमिका बजावते. अनियंत्रित वाळू उत्खननामुळे नदीपात्राची खोली व रचना बदलू शकते, नदीकाठच्या भूजल साठ्यावर परिणाम होऊ शकतो आणि काही परिस्थितींमध्ये विहिरींची पाणीपातळीही खालावू शकते. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयानेही अवैध वाळू उत्खननाचे दुष्परिणाम स्पष्ट करताना भूजल पातळी घटणे, नदीपात्राची झीज आणि पर्यावरणीय संतुलन बिघडणे यांसारख्या धोक्यांचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे मांडळजवळील पांझरा नदीपात्रातील वाळू उपशाचा प्रश्न हा केवळ महसूल विभागाच्या दंडात्मक कारवाईपुरता मर्यादित नसून २० ते २५ गावांच्या भविष्यातील पाणी सुरक्षेशी संबंधित आहे.
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही अनियंत्रित वाळू उत्खननाबाबत वेळोवेळी गंभीर भूमिका घेतली आहे. दीपक कुमार विरुद्ध हरियाणा राज्य या २०१२ मधील महत्त्वपूर्ण प्रकरणात न्यायालयाने गौण खनिज उत्खननाच्या पर्यावरणीय परिणामांचा विचार करण्याची गरज अधोरेखित केली. तसेच २०२५ मधील विविध निर्णयांमध्ये वैध जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल, पर्यावरणीय मंजुरी आणि वाळूच्या नैसर्गिक पुनर्भरण क्षमतेच्या शास्त्रीय अभ्यासाचे महत्त्व स्पष्ट करण्यात आले. महाराष्ट्रातही गौण खनिज उत्खननासंदर्भातील नियमांनुसार परवानगी, निश्चित उत्खनन क्षेत्र आणि निर्धारित मर्यादांचे पालन करणे आवश्यक आहे. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही अवैध वाळू उत्खननाविरुद्ध कठोर कारवाईची भूमिका मांडली आहे. मग शासनाच्या या धोरणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मांडळ गावाजवळील पांझरा नदीपात्रात दिसणार कधी, असा प्रश्न ग्रामस्थ विचारत आहेत.
विशेष म्हणजे, या गंभीर प्रकाराबाबत पत्रकार डॉ. समाधान मैराळे यांनी स्वतः पुढाकार घेत संबंधित महसूल यंत्रणेचे लक्ष वारंवार वेधले आहे. प्रांताधिकारी, तहसीलदार, संबंधित सर्कल अधिकारी तसेच तलाठी यांना त्यांनी अनेक वेळा दूरध्वनीद्वारे तक्रारी करून अनेक वेळेस बातम्याही प्रसिद्ध केल्या व पांझरा नदीपात्रातील कथित अवैध वाळू उपशाची माहिती दिली आहे. नदीपात्रातून सुरू असलेला वाळू उपसा थांबवावा, संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करावी आणि दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. मात्र, वारंवार तक्रारी करूनही अपेक्षित ठोस कारवाई होत नाही. पत्रकारांकडून प्रत्यक्ष अधिकाऱ्यांपर्यंत माहिती पोहोचवूनही परिस्थितीत बदल होत नसेल, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय मागायचा तरी कोणाकडे? प्रशासनाला वारंवार माहिती मिळूनही प्रत्यक्ष कारवाई होत नसेल, तर यामागचे नेमके कारण काय? संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी या प्रश्नाचे उत्तर जनतेला देणे आवश्यक आहे.
स्थानिक ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, नदीपात्रात रात्रीच्या वेळी तसेच दिवसा काही काळ वाळू उपसा आणि वाहतूक सुरू असते. या प्रकाराची माहिती संबंधित महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना असूनही प्रभावी कारवाई होत नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून केला जात आहे. जर प्रशासनाला या प्रकाराची माहिती असेल, तर नदीपात्राची प्रत्यक्ष पाहणी का होत नाही? रात्रीच्या वेळी गस्त का वाढवली जात नाही? अवैध उत्खनन करणाऱ्यांवर किती कारवाई झाली? किती वाहने जप्त करण्यात आली? तसेच या परिसरातील २० ते २५ गावांच्या पाणीपुरवठा विहिरींच्या पाणीपातळीची नोंद प्रशासनाने घेतली आहे का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर प्रशासनाकडून टँकर सुरू केले जातील, विहिरी अधिग्रहित केल्या जातील आणि पाणीपुरवठ्यासाठी शासकीय तिजोरीतून लाखो रुपये खर्च केले जातील. मात्र, आजच नदीपात्रातील अवैध वाळू उपसा रोखून भविष्यातील संभाव्य संकट टाळता येत असेल, तर त्यासाठी प्रशासनाने आताच पुढाकार घेणे गरजेचे नाही का? २० ते २५ गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असताना प्रशासनाने केवळ बघ्याची भूमिका घेणे ग्रामस्थांच्या संतापात भर घालत आहे. पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर टँकर पाठविणे हा तात्पुरता उपाय आहे; परंतु पाणीटंचाई निर्माण होऊच नये यासाठी नदी, विहिरी आणि भूजलसाठ्यांचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची खरी जबाबदारी आहे.
मांडळ गावाजवळील पांझरा नदीपात्रातील वाळू उपशाची तातडीने चौकशी करावी, उत्खननाची कायदेशीरता तपासावी, नदीकाठच्या सर्व संबंधित गावांच्या पाणीपुरवठा विहिरींच्या पाणीपातळीचा शास्त्रीय अहवाल तयार करावा आणि अवैध उत्खनन आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच पत्रकार डॉ. समाधान मैराळे यांनी यापूर्वी केलेल्या दूरध्वनी तक्रारींचीही दखल घेऊन त्यावर काय कार्यवाही झाली, याची माहिती प्रशासनाने स्पष्ट करावी.
आज पांझरा नदीतील वाळू वाचवली नाही, तर उद्या २० ते २५ गावांच्या विहिरींनी तळ गाठल्यावर जबाबदारी कोण घेणार? प्रांताधिकारी, तहसीलदार, सर्कल अधिकारी आणि तलाठी यांना वारंवार तक्रारी करूनही कारवाई होत नसेल, तर पांझरा नदीचे रक्षण नेमके कोण करणार? पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर टँकर पाठविण्यापेक्षा आजच नदीचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे नाही का? शासन मायबाप, मांडळच्या पांझरा नदीकडे वेळीच लक्ष द्या; कारण वाळूची लूट थांबली नाही, तर उद्याच्या उन्हाळ्यात २० ते २५ गावांची तहान भागविण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहू शकते!
