मात्र आरोपीचा चेहरा सार्वजनिक करून त्याच्या जीविताला धोका निर्माण करण्याचा अधिकार पोलिसांना कोणी दिला?

महापुरुषांविषयी आक्षेपार्ह टिप्पणी करणाऱ्याची स्वेच्छेने माफी; मात्र चेहरा ब्लर न करता व्हिडिओ प्रसारित करण्याची आवश्यकता काय?

अमळनेर : छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आहेत. त्यांचा इतिहास, त्यांचे कार्य, त्यांचे स्वराज्य आणि त्यांचे विचार हे महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा अभिमान आहेत. अशा महापुरुषांविषयी सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह, अपमानास्पद किंवा समाजाच्या भावना दुखावणाऱ्या टिप्पण्या करणे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय ठरू शकत नाही. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली कोणालाही कायद्याचे उल्लंघन करण्याची मुभा मिळू शकत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी आक्षेपार्ह टिप्पणी करणाऱ्या व्यक्तीवर संबंधित कायद्यांनुसार गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, निष्पक्ष तपास झाला पाहिजे आणि दोष सिद्ध झाल्यास न्यायालयाने कठोर शिक्षा दिलीच पाहिजे. शिवरायांचा अपमान करणाऱ्याला कायद्याच्या चौकटीत उत्तर मिळालेच पाहिजे, ही जनभावना रास्त आहे.

मात्र अमळनेर पोलीस ठाण्याच्या या प्रकरणातील भूमिकेबाबत एक अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. संबंधित व्यक्तीला पोलिसांनी पोलीस ठाण्यात आणले आणि त्यानंतर त्या व्यक्तीने स्वेच्छेने माफी मागितली, ही बाब मान्य केली तरी त्याचा चेहरा ब्लर न करता माफी मागतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित करण्याची आवश्यकता नेमकी काय होती? माफी मागितल्याची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवायची होती, तर चेहरा ब्लर करून किंवा ओळख लपवूनही ती माहिती देता आली असती. मग संबंधित व्यक्तीची ओळख सार्वजनिक करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला? हा प्रश्न आरोपीच्या चुकीचे समर्थन करण्यासाठी नाही, तर पोलिसांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी महाराष्ट्रातील जनतेच्या भावना अत्यंत तीव्र आणि आदराच्या आहेत. अशा परिस्थितीत महाराजांविषयी आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीचा चेहरा आणि ओळख पोलिसांनीच सार्वजनिक केली, तर काही संतप्त व्यक्तींकडून त्याच्यावर हल्ला होण्याची, मारहाण होण्याची किंवा त्याच्या जीविताला धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशी संभाव्य परिस्थिती अमळनेर पोलिसांच्या लक्षात येणे अपेक्षित नव्हते का? कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलिसांनीच संबंधित व्यक्तीची ओळख सार्वजनिक केल्यामुळे तिच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतो, याचा विचार केला होता का? उद्या या व्यक्तीवर कोणी हल्ला केला किंवा त्याला शारीरिक इजा झाली, तर त्याच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक खबरदारी घेतली होती का, याचे उत्तर कोण देणार?

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 21 नुसार प्रत्येक व्यक्तीला जीवनाचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. या अधिकारामध्ये प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकारही समाविष्ट आहे. एखाद्या व्यक्तीवर गुन्ह्याचा आरोप झाला म्हणून तिचे मूलभूत अधिकार संपुष्टात येत नाहीत. आरोपी असणे आणि न्यायालयाने दोषी ठरवणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. भारतीय न्यायव्यवस्थेचा मूलभूत सिद्धांत असा आहे की न्यायालयात दोष सिद्ध होईपर्यंत आरोपीला दोषी मानता येत नाही. पोलिसांचे काम गुन्ह्याचा तपास करणे, पुरावे गोळा करणे आणि कायदेशीर कारवाई करणे आहे. आरोपीला सार्वजनिकरीत्या अपमानित करणे किंवा समाजाच्या रोषासमोर उभे करणे हा पोलिसांच्या अधिकाराचा भाग नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने People’s Union for Civil Liberties v. State of Maharashtra, 2023 INSC 833 या 13 सप्टेंबर 2023 रोजीच्या निर्णयात पोलिसांच्या मीडिया ब्रीफिंगसंदर्भात महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. पोलिसांनी माध्यमांना दिलेली माहिती वस्तुनिष्ठ असावी आणि आरोपीच्या दोषाबाबत आधीच निष्कर्ष काढणारी किंवा मीडिया ट्रायल घडवणारी नसावी, यावर न्यायालयाने भर दिला. आरोपीचे गोपनीयतेचे अधिकार आणि निष्पक्ष न्यायप्रक्रियेचे महत्त्वही अधोरेखित केले.

तसेच 2026 मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयाने Islam Khan & Others v. State of Rajasthan & Others या प्रकरणात आरोपींचे फोटो आणि व्हिडिओ पोलिसांच्या सोशल मीडिया खात्यांवर प्रसारित करून त्यांची सार्वजनिक बदनामी करण्याच्या पद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेतला. आरोपीला सार्वजनिकरीत्या अपमानित करणे हा पोलिसांचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले. या निर्णयातील तत्त्वे सध्याच्या घटनेच्या संदर्भातही महत्त्वाची ठरतात; मात्र दोन्ही प्रकरणांतील तथ्ये स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.

अमळनेर पोलीस ठाण्याने संबंधित व्यक्तीचा चेहरा न झाकता व्हिडिओ प्रसारित करण्यामागील कारण स्पष्ट करावे. संभाव्य हिंसक प्रतिक्रिया लक्षात घेतली होती का? संबंधित व्यक्तीच्या सुरक्षिततेसाठी कोणती खबरदारी घेतली होती? व्हिडिओ प्रसारित करण्याचा निर्णय कोणी घेतला आणि त्यामागे नेमका उद्देश काय होता? या सर्व प्रश्नांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणात आरोपीची चूक झाकण्याचा किंवा त्याला पाठीशी घालण्याचा कोणताही हेतू नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणाऱ्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र त्या व्यक्तीला शिक्षा देण्याचा अधिकार पोलिसांना किंवा कोणत्याही जमावाला नाही. तो अधिकार न्यायालयाचा आहे. पोलिसांचे काम कायद्याचे रक्षण करणे आहे, स्वतःच शिक्षा सुनावणे नाही.

शिवरायांचा अपमान करणाऱ्याला कायद्याने शिक्षा झालीच पाहिजे; पण त्या निमित्ताने पोलिसांनी एखाद्या नागरिकाचे मूलभूत अधिकार आणि सुरक्षितता धोक्यात घालणेही खपवून घेतले जाऊ नये.

अमळनेर पोलीस ठाण्याने या घटनेबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी. संबंधित व्हिडिओ प्रसारित करण्यामागील कारण जनतेसमोर मांडावे आणि संबंधित व्यक्तीच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या होत्या का, याचे स्पष्टीकरण द्यावे. पोलिसांच्या कृतीमुळे संबंधित व्यक्तीच्या जीविताला किंवा सुरक्षिततेला संभाव्य धोका निर्माण झाला असल्यास त्याची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी.

कारण कायद्याचे राज्य म्हणजे केवळ आरोपीला शिक्षा देणे नव्हे, तर आरोपी असलेल्या व्यक्तीच्या अधिकारांचे संरक्षण करणेही होय.

शिवरायांचा सन्मान राखताना संविधानाची पायमल्ली होता कामा नये आणि कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या पोलिसांकडूनच कायद्याच्या मर्यादा ओलांडल्या जाता कामा नयेत. अन्यथा कायद्याचे रक्षक आणि कायद्याचे उल्लंघन करणारे यांच्यातील फरकच पुसला जाईल!

दरम्यान शिवरायांचा अपमान करणाऱ्याला शिक्षा झालीच पाहिजे; पण एखाद्या आरोपीच्या सुरक्षिततेचा संभाव्य धोका वाढवणाऱ्या अमळनेर पोलिसांना वरिष्ठ पोलीस अधिकारी जाब विचारणार का असा सवाल उपस्थित होत आहे.