कामातील अनियमितता, निधी गैरव्यवहाराचे आरोप

ग्रामसेवक एकट्यानेच हे सर्व केले का? बुद्धिजीवी वर्गाचा प्रशासनाला थेट सवाल

अमळनेर : अमळनेर तालुक्यातील चौबारी ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक नितीन मराठे यांच्यावर कामकाजातील अनियमितता, निधीच्या कथित गैरव्यवहारासह विविध आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, या कारवाईनंतर आता अमळनेर तालुक्यातील बुद्धिजीवी नागरिकांकडून एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे—ग्रामपंचायतीच्या कारभारातील कथित अनियमितता, निधीचा गैरव्यवहार आणि इतर आरोप ग्रामसेवक एकट्यानेच करू शकतो का? मग सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची भूमिका काय?

ग्रामपंचायतीचा कारभार हा केवळ ग्रामसेवकाच्या हातात नसतो. विविध विकासकामांचे ठराव, निधीचा खर्च, कामांना मंजुरी, देयके, कामांची अंमलबजावणी आणि त्यासंबंधीची कागदपत्रे अशा अनेक टप्प्यांतून ग्रामपंचायतीचे कामकाज चालते. त्यामुळे एखाद्या प्रकरणात आर्थिक अथवा प्रशासकीय अनियमितता आढळल्यास संपूर्ण निर्णयप्रक्रियेची चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे मत बुद्धिजीवी वर्गातून व्यक्त होत आहे.

ग्रामसेवक निलंबित; पण निर्णयप्रक्रियेची चौकशी कधी?

चौबारी ग्रामपंचायतीत जर निधीचा गैरवापर किंवा आर्थिक अनियमितता झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले असेल, तर त्याची जबाबदारी केवळ ग्रामसेवकावरच निश्चित करून प्रकरण संपवणे योग्य ठरेल का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

संबंधित ठराव कोणत्या बैठकीत मंजूर झाले?

त्या ठरावांना सरपंच व सदस्यांची संमती होती का?

उपसरपंचांनी या व्यवहारांबाबत कोणती भूमिका घेतली?

ग्रामसभेत संबंधित खर्चाचा हिशेब मांडण्यात आला होता का?

विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी कोणी केली?

देयकांना मंजुरी कोणत्या प्रक्रियेत देण्यात आली?

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे निष्पक्ष चौकशीतून समोर येणे आवश्यक आहे.

‘ग्रामसेवक एकटाच जबाबदार’ हा प्रश्नच संशय निर्माण करणारा!

ग्रामपंचायतीच्या निधीचा खर्च आणि विकासकामांची प्रक्रिया ही अनेक टप्प्यांतून पार पडते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता झाली असल्यास ती संबंधित पदाधिकारी, सदस्य किंवा यंत्रणेच्या लक्षात आलीच नसेल का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

ग्रामपंचायतीच्या बैठका, ठराव, आर्थिक व्यवहार, विकासकामांचे अहवाल आणि ग्रामसभेतील हिशेब यांची प्रक्रिया अस्तित्वात असताना कथित गैरव्यवहार झाला असेल, तर जबाबदारी केवळ एका कर्मचाऱ्यापुरती मर्यादित न ठेवता संपूर्ण निर्णयप्रक्रियेची चौकशी करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका बुद्धिजीवी नागरिकांकडून मांडली जात आहे.

कारवाई एकावर, चौकशी सर्वांची हवी!

ग्रामसेवक नितीन मराठे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली असेल तर त्यामागील आरोपांची सखोल चौकशी होणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्या चौकशीत सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भूमिका आणि जबाबदारीही तपासली जाणे आवश्यक आहे.

संबंधित कालावधीतील ग्रामपंचायतीची ठरावपुस्तिका, रोखवही, बँक व्यवहार, धनादेश, बिल-व्हाउचर, विकासकामांची अंदाजपत्रके, मोजमाप पुस्तिका, प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी, ग्रामसभा इतिवृत्त आणि इतर आर्थिक कागदपत्रांची सखोल तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी बुद्धिजीवी वर्गातून होत आहे.

ग्रामसेवकाची भूमिका दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई व्हावीच; मात्र इतर कोणत्याही पदाधिकाऱ्याची किंवा संबंधित व्यक्तीची भूमिका दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही नियमानुसार कारवाई झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

प्रशासनासमोर बुद्धिजीवी वर्गाचे थेट सवाल

ग्रामसेवकावर निलंबनाची कारवाई झाली; मग कथित अनियमिततेतील इतर जबाबदार व्यक्तींची चौकशी कधी होणार?

सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची भूमिका तपासली जाणार का?

ग्रामपंचायतीच्या निधीतील कथित गैरव्यवहाराची स्वतंत्र आणि सखोल आर्थिक तपासणी होणार का?

दोषी कोणीही असो, त्याच्यावर समान निकषाने कारवाई केली जाणार का?

या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने जनतेसमोर स्पष्टपणे मांडणे गरजेचे आहे.

निलंबन हा शेवट नव्हे, चौकशीची सुरुवात ठरावी!

ग्रामसेवक नितीन मराठे यांच्यावर झालेली निलंबनाची कारवाई ही संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीचा शेवट न ठरता, सत्य बाहेर आणण्याची सुरुवात ठरावी, अशी अपेक्षा अमळनेर तालुक्यातील बुद्धिजीवी नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

ग्रामपंचायत ही एका व्यक्तीची संस्था नसून गावाच्या विकासासाठी आणि ग्रामस्थांच्या निधीतून चालणारी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. त्यामुळे गैरव्यवहार झाला असेल तर दोषी व्यक्ती कोणत्याही पदावर असो, त्याची जबाबदारी निश्चित झालीच पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका बुद्धिजीवी वर्गातून व्यक्त होत आहे.

“ग्रामसेवक एकट्यानेच गैरव्यवहार केला असेल तर तो कोणाच्या माहितीशिवाय आणि कोणाच्या नियंत्रणाखाली झाला? आणि जर निर्णयप्रक्रियेत अनेकजण सहभागी असतील, तर चौकशीही सर्वांचीच का होऊ नये?”

हा प्रश्न आता प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे. त्यामुळे अमळनेर तालुक्यातील चौबारी ग्रामपंचायतीच्या या प्रकरणात निष्पक्ष, पारदर्शक आणि सर्वंकष चौकशी करून दोषी कोण आहे, हे जनतेसमोर स्पष्ट करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे.