टक्केवारीत अधिकारी ?

अमळनेर : वाळूच्या ठेक्यात अधिकारीच कथितपणे १० टक्क्यांचे भागीदार असल्याच्या चर्चेने सध्या अमळनेरच्या महसूल वर्तुळात चांगलीच रंगत आणली आहे. महसूल वाचवण्यासाठी नेमलेले अधिकारीच जर वाळूच्या व्यवहारात ‘भागीदार’ झाले असतील, तर मग ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्यात फरक तरी किती उरला, असा मिश्किल सवाल आता नागरिकांकडून विचारला जात आहे.

विशेष म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्यावरील निलंबनाची झालेली कारवाई दूर करण्यासाठी अनेक ठिकाणी ‘भागमभाग’ सुरू असल्याची चर्चा आहे. निलंबन थांबवायचे, अमळनेरमध्येच कायम ठेवायचे आणि सगळे सुरळीत करायचे- या मोहिमेला नेमका ‘खर्च’ किती, याचीही कुजबुज रंगली आहे.

त्यातच वरिष्ठ पातळीवर लाखोंची लालच पोहोचल्याची चर्चा असल्याने या प्रकरणाला आणखी ‘गोडवा’ आला आहे. अर्थात, चर्चेत असलेल्या या आरोपांना अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे ‘दहा टक्के’ नेमके कुठे आणि कोणाचे, हे शोधण्याची जबाबदारी आता तपास यंत्रणेची आहे.

महसूलाचा पहारेकरी की वाळूचा भागीदार?

वाळूचा अवैध उपसा रोखायचा, शासनाचा महसूल वाचवायचा आणि ठेकेदारांवर नियंत्रण ठेवायचे काम महसूल अधिकाऱ्यांचे. पण अधिकारीच ठेक्यात भागीदार असल्याची चर्चा असेल, तर ‘कुंपणच शेत खातंय का?’ असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.

शासनाच्या तिजोरीत जाणारा महसूल जर कुणाच्या ‘टक्केवारीच्या गणितात’ अडकत असेल, तर हा प्रकार गंभीर आहे. कारण वाळूच्या एका ठेक्यातील टक्केवारीची चर्चा आज आहे; उद्या शासनाच्या महसुलातील किती टक्के कुठे जातात, असा प्रश्न नागरिक विचारू लागले तर त्याचे उत्तर देणे प्रशासनाला कठीण जाईल.

‘टक्केवारी’चा हिशेब मांडणार कोण?

या सगळ्या चर्चांवर पडदा टाकण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे निष्पक्ष चौकशी. विशेष यंत्रणेमार्फत संबंधित अधिकाऱ्यांचे आर्थिक व्यवहार, ठेकेदारांशी संबंध, निर्णय प्रक्रियेतील भूमिका आणि शासनाच्या महसुलाचे संभाव्य नुकसान तपासले गेले पाहिजे.

आरोप खोटे असतील तर संबंधित अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट मिळेल आणि चर्चेला पूर्णविराम मिळेल. परंतु आरोप खरे असतील तर १० टक्क्यांचा हा खेळ कोणाच्या किती टक्क्यांपर्यंत पोहोचला, याचाही हिशेब बाहेर येईल.

यासर्व बाबतीत दिव्य लोकतंत्र कडुन वरिष्ठ स्तरावर योग्य ती चौकशीसाठी तक्रार दाखल केली जाणार आहे.