संभाव्य आर्थिक गैरव्यवहार टाळण्यासाठी स्वतंत्र शासकीय यंत्रणेमार्फत भरती करण्याची डॉ. समाधान मैराळे यांची मागणी

अमळनेर : येथील खान्देश शिक्षण मंडळांतर्गत प्रताप महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक पदांच्या भरती प्रक्रियेकडे शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. अनेक वर्षांनंतर होत असलेल्या या भरती प्रक्रियेत आर्थिक गैरव्यवहार, वशिलेबाजी किंवा पक्षपाताला वाव मिळू नये, तसेच पात्र उमेदवारांना न्याय मिळावा, यासाठी स्वतंत्र शासकीय देखरेखीची मागणी करण्यात आली आहे.

डॉ. समाधान एकनाथ मैराळे यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव, शिक्षण संचालक (उच्च शिक्षण), जिल्हाधिकारी जळगाव आणि कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना ई-मेलद्वारे निवेदन पाठविल्याचे सांगितले आहे.

भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्याची मागणी

सहायक प्राध्यापकांची भरती ही केवळ नियुक्तीची प्रक्रिया नसून महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक गुणवत्तेशी आणि संस्थेच्या प्रतिष्ठेशी संबंधित बाब आहे. त्यामुळे भरतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे.

या पार्श्वभूमीवर भरती जाहिरात, उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता, प्रमाणपत्रांची पडताळणी, मुलाखती, गुणांकन आणि अंतिम निवड यादी या सर्व बाबी नियमांनुसार पार पडतात का, यावर स्वतंत्र देखरेख ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

स्वतंत्र शासकीय यंत्रणेमार्फत भरती शक्य आहे का?

भरती प्रक्रियेबाबत कोणतीही शंका किंवा अविश्वास निर्माण होऊ नये, यासाठी लागू कायदे आणि विद्यापीठीय नियमांच्या चौकटीत स्वतंत्र शासकीय किंवा सक्षम बाह्य यंत्रणेमार्फत भरती प्रक्रिया राबविण्याची शक्यता तपासावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

खान्देश शिक्षण मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीकडून निवड प्रक्रियेवर अनुचित दबाव येऊ नये आणि संस्थेची भूमिका नियमांनुसार मर्यादित राहावी, यासाठीही योग्य उपाययोजना करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

आर्थिक गैरव्यवहार होऊ नये, ही मुख्य अपेक्षा

भरती प्रक्रियेत आर्थिक देवाणघेवाण, वशिलेबाजी किंवा पक्षपात होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यास उमेदवारांच्या विश्वासाला धक्का बसू शकतो. त्यामुळे अशा प्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा असावी, तसेच विशिष्ट तक्रार किंवा पुरावा समोर आल्यास त्याची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.

पात्र उमेदवारांना समान संधी मिळणार का?

भरतीमध्ये सर्व उमेदवारांची पात्रता एकाच निकषांवर तपासली जाणार का? शैक्षणिक प्रमाणपत्रे आणि अनुभवाची पडताळणी समान पद्धतीने होणार का? निवड समितीची प्रक्रिया निष्पक्ष राहणार का? अंतिम निवड यादीबाबत आवश्यक पारदर्शकता राखली जाणार का? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

शासन काय भूमिका घेणार?

डॉ. मैराळे यांनी संबंधित कार्यालयांकडे निवेदन पाठवून भरती प्रक्रियेची स्वतंत्र प्रशासकीय पडताळणी, संभाव्य गैरव्यवहार रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि तक्रारीवरील कार्यवाहीची माहिती देण्याची मागणी केली आहे.

आता या निवेदनाची संबंधित शासकीय व विद्यापीठीय कार्यालये स्वतंत्र देखरेखीबाबत काय भूमिका घेतात आणि भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी कोणती पावले उचलतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

भरती प्रक्रियेत गैरव्यवहार होऊ नये, कोणत्याही पात्र उमेदवारावर अन्याय होऊ नये आणि प्रताप महाविद्यालयाची शैक्षणिक प्रतिष्ठा अबाधित राहावी, हीच या निवेदनामागील प्रमुख अपेक्षा आहे.