PWD च्या जागेवर खासगी कंपनीचे खांब; प्रशासनाचा मूक पाठिंबा की नियमांना बगल?

इतरांसाठी अतिक्रमणाचे नियम, मग मेघा सोलरला वेगळी वागणूक का?

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह!

अमळनेर : तालुक्यात खासगी सौरऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित मेघा सोलर कंपनीकडून सरकारी जागांचा वापर केला जात असल्याचा आरोप पुढे येत असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) जागेवर वीजखांब उभारण्याच्या मुद्द्यावरून आता प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. रस्त्यालगत उभारण्यात आलेले खांब, त्यांची मांडणी आणि सरकारी रस्त्याच्या हद्दीतील जागेचा वापर यामुळे संबंधित विभागाने नेमकी कोणती परवानगी दिली आहे, याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

सरकारी जागा खासगी कंपनीसाठी खुली कशी?

सामान्य नागरिक किंवा शेतकऱ्यांकडून सरकारी जागेवर अतिक्रमण झाल्यास प्रशासनाकडून कारवाई केली जाते. मग खासगी कंपनीच्या कामासाठी सरकारी जागेचा वापर होत असेल, तर त्यासाठी कोणती प्रक्रिया राबवण्यात आली? आवश्यक परवानग्या घेतल्या आहेत का? रस्त्याच्या हद्दीतील जागा वापरण्याची अधिकृत मंजुरी आहे का? असे सवाल उपस्थित होत आहेत.

उपलब्ध छायाचित्रांमध्ये रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वीजखांब आणि त्यांच्या जोडणाऱ्या विद्युत तारा दिसून येतात. मात्र, हे खांब नेमके कोणत्या कंपनीचे आहेत, ते कोणत्या जमिनीच्या हद्दीत उभारण्यात आले आहेत आणि त्यासाठी कोणत्या विभागाची परवानगी आहे, याची अधिकृत कागदपत्रांद्वारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

वीज वितरणासाठी शेतकऱ्यांची जमीन, मग सरकारी जागेचे काय?

वीज वितरणाशी संबंधित कामांसाठी अनेकदा शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा वापर, संमती किंवा लागू नियमांनुसार आवश्यक प्रक्रिया पार पाडावी लागते. अशा परिस्थितीत सरकारी रस्त्याच्या हद्दीत खासगी कंपनीचे खांब उभारले जात असल्याचा आरोप खरा असल्यास, त्यामागील कायदेशीर आधार स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

मेघा सोलर कंपनीला नेमकी कोणत्या अधिकाराने ही जागा वापरण्याची मुभा मिळाली? परवानगी असेल तर ती कोणी दिली, कोणत्या अटींवर दिली आणि त्या अटींचे पालन होत आहे का, हे प्रशासनाने जनतेसमोर मांडावे. परवानगी नसेल, तर संबंधित कामाला अभय कोण देत आहे, हा प्रश्न अधिक गंभीर ठरतो.

अधिकाऱ्यांची मेहरबानी की नियमांचे पालन?

अमळनेर तालुक्यात अनेक ठिकाणी सरकारी जागांचा वापर झाल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे हा केवळ एका ठिकाणचा प्रश्न नसून, संपूर्ण तालुक्यातील सरकारी जमिनी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांच्या हद्दीची तपासणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांनी कंपनीला विशेष सवलत दिली आहे का, नियमांची अंमलबजावणी करताना दुजाभाव केला जात आहे का, तसेच सरकारी जागेच्या वापरातून शासनाला काही महसूल मिळतो का, याची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. कोणत्याही कंपनीला केवळ ती मोठा प्रकल्प राबवत आहे म्हणून नियमांबाहेर वागण्याची मुभा देता येणार नाही.

प्रशासनाने उत्तर द्यावे!

दरम्यान मेघा सोलर कंपनीला सरकारी जागेवर खांब उभारण्यासाठी अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे का?, संबंधित खांब PWD च्या रस्त्याच्या हद्दीत आहेत की खासगी जमिनीवर परवानगी दिली असल्यास, तिची कागदपत्रे व अटी सार्वजनिक केल्या जाणार का?, अमळनेर तालुक्यातील इतर ठिकाणी सरकारी जागेच्या वापराबाबत तपासणी करण्यात आली आहे का?, नियमभंग आढळल्यास संबंधित कंपनी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? याची उत्तरे शासनाने देणे गरजेचे आहे.

सरकारी मालमत्ता जनतेची; कोणाची खासगी मालमत्ता नाही!

सरकारी रस्ते, त्यांच्या हद्दीतील जमीन आणि सार्वजनिक मालमत्ता ही जनतेच्या हितासाठी आहे. तिचा वापर कोणत्याही खासगी संस्थेला करायचा असल्यास तो कायदेशीर परवानग्या आणि निर्धारित अटींच्या अधीन असला पाहिजे. नियम सर्वांसाठी समान असतील, तर त्यांची अंमलबजावणीही समान झाली पाहिजे.

मेघा सोलर कंपनीला सरकारी जागेच्या वापराची अधिकृत परवानगी असेल, तर प्रशासनाने ती जाहीर करावी; परवानगी नसेल, तर चौकशी करून कारवाई करावी. या प्रकरणातील सत्य कागदपत्रांतून समोर येणे गरजेचे आहे. अन्यथा, सामान्य नागरिकांसाठी कठोर नियम आणि खासगी कंपन्यांसाठी वेगळे निकष, अशी भावना जनतेत निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आता सर्वांचे लक्ष सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि संबंधित प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लागले आहे. सरकारी जागेच्या वापराबाबत प्रशासन पारदर्शक भूमिका घेणार की या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.