पंधरावा वित्त आयोगासह शासकीय निधीच्या वापरात अनियमिततेचा संशय

बिल मंजुरी, साहित्य खरेदी व प्रत्यक्ष कामांची सखोल तपासणी करण्याची मागणी

अमळनेर : तालुक्यातील दरेंगाव ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात आलेल्या विविध विकासकामांमध्ये कथित अनियमितता तसेच शासकीय निधीच्या वापराबाबत संशय व्यक्त करत गावातील तरुणांनी जिल्हाधिकारी, जळगाव यांच्याकडे सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.

गावातील तरुणांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, 15 जून 2026 रोजी गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती अमळनेर यांच्याकडे ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी लेखी अर्ज साद करण्यात आला होता. या अर्जामध्ये दरेंगाव ग्रामपंचायती अंतर्गत करण्यात आलेल्या विविध विकासकामांमध्ये अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. विशेषतः पंधरावा वित्त आयोगाचा निधी तसेच इतर शासकीय निधीतून करण्यात आलेल्या कामांमध्ये निधीचा योग्य वापर झाला आहे का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारदार तरुणांनी यापूर्वी 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी माहितीच्या अधिकारांतर्गत ग्रामपंचायतीकडून विविध कामांची माहिती मागविली होती. त्यानंतर 26 मे 2026 रोजी ग्रामपंचायतीमार्फत काही कागदपत्रे व माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली. प्राप्त कागदपत्रांचा अभ्यास केल्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या काही कामांमध्ये प्रत्यक्ष काम, साहित्य खरेदी, बिल मंजुरी आणि शासकीय निधीच्या वापराबाबत अनियमितता झाल्याचा संशय निर्माण झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांसाठी शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा योग्य व पारदर्शक पद्धतीने वापर होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधित कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करून मंजूर निधी, झालेला खर्च, कामांची गुणवत्ता, साहित्य खरेदीची बिले तसेच संबंधित कागदपत्रांची सखोल तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारदार तरुणांनी केली आहे.

दरम्यान, या प्रकरणी पंचायत समिती स्तरावर यापूर्वी अर्ज देऊनही अपेक्षित चौकशी झाली नसल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. त्यामुळे आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करावी आणि चौकशीत अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

दरेंगाव ग्रामपंचायतीतील विकासकामांबाबत गावातील तरुणाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाच्या पारदर्शकतेबाबत चर्चा सुरू झाली असून, प्रशासनाच्या चौकशीनंतरच या आरोपांमागील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.