सावखेडा वाळू घाट प्रकरणात तहसीलदारांबाबत जनतेत प्रश्नचिन्ह

अमळनेर : तालुक्यातील सावखेडा वाळू घाटावर अवैध डिझेल व इतर बाबतीत झालेल्या कारवाईला काही महिने उलटले आहेत. या प्रकरणात मंडळ अधिकारी, तलाठी व पोलीस पाटील यांच्यावर दोषी असल्याचा ठपका ठेवत प्रशासनाने त्यांना निलंबित केले. तालावर नाचणारे निलंबित झाले मात्र ज्यांच्या आदेशाने व इशाऱ्याने हे सर्व काम सुरू होते, असे आरोप होत असलेल्या मदारी म्हणजेच तहसीलदारांवर अद्याप कोणतीही कारवाई का करण्यात आली नाही, असा प्रश्न जनतेतून उपस्थित केला जात आहे.

जो विषय घडला, त्यासाठी फक्त मंडळ अधिकारी, तलाठी व पोलीस पाटील हेच जबाबदार कसे ठरले? महसूल प्रशासनाचा प्रमुख म्हणून तहसीलदार यांची कोणतीच जबाबदारी नव्हती का? कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर तातडीने कारवाई होते, मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा निर्णय इतका लांबणीवर का पडतो, अशी चर्चा आता अमळनेर तालुक्यात सुरू आहे.

यापूर्वीही एका प्रकरणात तहसीलदार यांच्या नावाने पैसे घेणाऱ्या व्यक्तीला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले होते. संबंधित आरोपीने हे पैसे तहसीलदार यांच्या सांगण्यावरून घेत असल्याचे अमळनेर येथे ताब्यात घेतल्यानंतर सांगितल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले होते. मात्र एवढे होऊनही तहसीलदार या प्रकरणातून बचावले, अशी चर्चा त्यावेळीही होती.

तसेच, अमळनेर तहसीलदार यांच्यासाठी धुळ्यातील एका बड्या हॉटेलमध्ये समाजबांधव व काही अधिकारी यांची बैठक झाली होती. या बैठकीत तहसीलदारांना या प्रकरणातून सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी देवाण-घेवाण अंती मागणी करण्यात आल्याची चर्चा देखील राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात रंगली होती. या चर्चेत किती तथ्य आहे, हे संबंधित यंत्रणांनी स्पष्ट केलेले नाही.

त्याचप्रमाणे, सावखेडा वाळू घाट प्रकरणातही नेमके असेच काही झाले का, असा सवाल आता बुद्धिजीवी नागरिक उपस्थित करीत आहेत. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अभय दिले जात आहे का, अशीही चर्चा सुरू आहे.

दरम्यान, या प्रकरणी आम्ही मंत्रालयात प्रस्ताव पाठवला असल्याचे जिल्हाधिकारी रोहन घेगे यांनी दिव्य लोकतंत्रशी बोलताना सांगितले होते. जर प्रस्ताव खरोखरच मंत्रालयात पाठविण्यात आला असेल, तर त्यावर अद्याप निर्णय का झाला नाही? प्रस्ताव मंत्रालयात प्रलंबित आहे की त्यावर कोणता निर्णय घेण्यात आला आहे, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.

प्रस्ताव जर पाठवला गेला असेल आणि तरीही कारवाई होत नसेल, तर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून या प्रकरणात नेमकी भूमिका काय आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणी विविध प्रकरणांत डझनभरांहून अधिक प्रांताधिकारी व तहसीलदारांवर निलंबनाची कारवाई झाली. मात्र अमळनेरसारख्या गाजलेल्या प्रकरणात अद्याप संबंधित तहसीलदारांवर कारवाई का झाली नाही? पाणी नेमके कुठे मुरत आहे, असा सवाल आता सर्वसामान्य नागरिकांसह विविध स्तरांतून उपस्थित केला जात आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात शासनाने भूमिका स्पष्ट करून प्रस्तावाची सद्यस्थिती जाहीर करावी आणि दोषी कोणताही असो, त्याच्यावर समान न्यायाने कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.