तहसीलदार सुराणा खरंच निष्क्रिय होते का? कारवाईच्या वाढलेल्या धडाक्याने उपस्थित झाले सवाल

अमळनेर : तत्कालीन तहसीलदार सुराणा यांच्या वाळूविषयक प्रकरणातील निलंबनानंतर अमळनेर तालुक्यातील महसूल यंत्रणा अधिक सक्रिय झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. सध्या प्रभारी तहसीलदारपदाची जबाबदारी एका महिला अधिकाऱ्याकडे असून, त्या दिव्यांग असूनही  त्यांच्या नैतत्वात नायब तहसीलदार सी. यू. पाटील यांच्या माध्यमातुन अवैध वाळू उपसा आणि वाहतुकीविरोधात सातत्याने कारवाया करत आहेत. त्यामुळे महसूल विभागाच्या कारवाईकडे तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

तहसीलदार सुराणा यांच्या निलंबनानंतर महसूल विभागाने अवैध वाळू वाहतुकीविरोधात अधिक आक्रमक भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. एक दिवसाआड पथकांकडून तपासणी, वाहनांची धरपकड आणि दंडात्मक कारवाई केली जात असल्याने वाळू माफियांमध्येही खळबळ उडाली आहे. आतापर्यंत सुमारे अर्धाडझन वाहनांवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

मात्र, या वाढलेल्या कारवाईमुळे आता एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे – तत्कालीन तहसीलदार सुराणा यांच्या कार्यकाळात तालुक्यात अवैध वाळू उपसा व वाहतूक होत नव्हती का? जर अवैध वाळू वाहतूक सुरू होती, तर त्यावेळी महसूल विभागाकडून अपेक्षित प्रमाणात कारवाया का झाल्या नाहीत? आणि आता निलंबनानंतरच महसूल यंत्रणा इतक्या वेगाने सक्रिय का झाली? असे प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.

दुसरीकडे, नायब तहसीलदार सी. यू. पाटील यांच्या माध्यमातुन सुरू असलेल्या कारवायांमुळे महसूल विभागाच्या कामकाजाबाबत सकारात्मक चर्चा सुरू झाली आहे. प्रभारी तहसीलदार महिला अधिकारी असून, त्यांच्या काळात जास्त कारवाया होत असल्याने त्यांच्या कार्यपद्धतीचेही कौतुक होत आहे.

तत्कालीन तहसीलदार सुराणा यांच्या कार्यकाळात महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अवैध वाळू वाहतुकीवर कारवाई करण्यास कोणत्या अडचणी होत्या का, अथवा प्रशासनाच्या पातळीवर काही वेगळे निर्देश होते का, याबाबतही आता चर्चा सुरू झाली आहे. तहसीलदार सुराणा हे खरोखरच निष्क्रिय होते की त्यांच्या कार्यकाळातील परिस्थिती वेगळी होती? याचे उत्तर आगामी काळातील प्रशासनाच्या कारवाईतून स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, अवैध वाळू उपसा व वाहतुकीमुळे शासनाचा महसूल बुडण्याबरोबरच पर्यावरणावरही परिणाम होत असल्याने अशा कारवाया सातत्याने सुरू ठेवण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. महसूल विभागाने केवळ अधूनमधून कारवाई न करता अवैध वाळू वाहतुकीवर कायमस्वरूपी नियंत्रण मिळवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

निलंबनानंतर महसूल यंत्रणेच्या वाढलेल्या सक्रियतेमुळे ‘पूर्वी यंत्रणा निष्क्रिय होती का?’ हा प्रश्न सध्या अमळनेर तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरत आहे.